मंत्री ने 'भूमि स्वामित्व अधिनियम' पर अफवाहों का भंडाफोड़ किया।

(अर्थ प्रकाश / बोम्मा रेडड्डी)

विशाखापत्तनम : Land Ownership Act: (आंध्र प्रदेश) "भूमि स्वामित्व अधिनियम" के बारे में गलत सूचना फैलाने के लिए विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए, वाईएसआरसीपी मंत्री बोत्सा सत्यनारायण ने कहा कि अधिनियम बिना किसी विवाद के तैयार किया गया था।

आंध्र प्रदेश पंजीकरण और स्टाम्प विभाग की छवि खराब करने के लिए टीडीपी के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को दोषी ठहराते हुए, बोत्सा ने कहा कि वाईएस जगन सरकार के तहत भूमि पंजीकरण प्रणाली को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनाया गया है।

"वे (विपक्षी गठबंधन) एपी पंजीकरण और स्टाम्प विभाग की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने पंजीकरण प्रक्रिया के लिए ई-साइन और आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है। हालांकि, विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है," बोत्सा ने टिप्पणी की।

वाईएसआरसीपी मंत्री ने कहा कि केंद्र के निर्देश के अनुसार, राज्य सरकार भूमि स्वामित्व अधिनियम लेकर आई है जिसका उद्देश्य दलाल प्रणाली को हटाना है।  उन्होंने यह भी कहा कि टीडीपी और उसके सहयोगी इस अधिनियम के खिलाफ झूठ फैला रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि विभाग पंजीकरण दस्तावेज के बजाय ज़ेरॉक्स पेपर दे रहा है, जो कि झूठ है।

विपक्षी गुट को चेतावनी देते हुए बोत्सा ने कहा कि अगर आदर्श आचार संहिता लागू नहीं होती, तो सरकार उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देती जो भूमि स्वामित्व अधिनियम के मसौदे के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने पहले ही राज्य विधानसभा में मसौदा विधेयक पर चर्चा की है और विधेयक पर हस्ताक्षर करने से पहले लोगों के सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी राज्य के लोगों की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इससे पहले, सीएम जगन ने कहा, "पिछली बार, भूमि सर्वेक्षण ब्रिटिश शासन के दौरान किए गए थे। देश में कहीं और भूमि सर्वेक्षण उस पैमाने पर नहीं किया जा रहा है जैसा हम देख रहे हैं, और 15,000 से अधिक सर्वेक्षक 15,000 ग्राम सचिवालयों में काम कर रहे हैं। पिछली लापरवाही के कारण, उचित माप के बिना उपविभाजन किए गए, जिससे जनता को संपत्ति के लेन-देन में मुश्किलें आईं और राजस्व अधिकारियों के साथ कानूनी विवाद हुए।"